Monday, 13 November 2017

ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ,ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ..

ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ: 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ 71.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 
ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 58262 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 194 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 18.42 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਬਣਾਈ) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 9 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਫਾਜੀਲਿਕਾ, ਭੋਗਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਨਕੋਦਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ --
200 ਲੱਖ ਕੁੰਇਟਲ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 
---ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 200 ਲੱਖ ਕੁੰਇਟਲ ਗੰਨਾਂ ਪੀੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 19.20 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਬਨਾਉਣ) ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 62145 ਹੇਕਟੇਅਰ ਏਕੜ ਗੰਨਾਂ ਬਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ-
ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ 
---ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ , ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ 320 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੰਇਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

No comments:

Post a Comment