ਮੋਰਿੰਡਾ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ —ਚੀਮਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ  ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਟੇਡੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਮੁੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਕੋਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸ.ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਪੜ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਵਲੋਂ ਲੋਕੰਤਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਊੁਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਖਿਲਾਫ ਖਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ

 -------
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਬੰਦ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਾਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ• ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਅਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲ•ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ 'ਤੇ  ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ  ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇਂ 'ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ• ਸੀਡੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਖਤਾ ਸਾਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਾਰੀਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਸਾਬੂਤ ਕੋਲ• ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ

ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ
ਚੰਡੀਗੜ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਖੂਬ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮਾਉ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਕਮਾਊ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਚ, ਡਿਨਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰਾਂ ਕੋਲ  ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਗੜਮਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤਲਬਪ੍ਰਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਸਰਪੰਚ –ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ

ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ  ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਪੜ• ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ  ਹੁੰਦੇ। ਪਰ, ਪੜਿ•ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ---
ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ -ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਛਿੱਬਰ) :ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਧਰਾਤਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ -- ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ 69 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ

8507 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
10341 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 69 ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 405 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8507 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ•ਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 13251 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 1742 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ  ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 6711 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 572 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ•ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 69 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ 405 ਸੂਕਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, 327 ਸਕੂਲ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, 296 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 8507 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ  ਨਹੀਂ ਹਨ, 99 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ 10341 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 286 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈਟ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ  ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਜਰੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੇਲ

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ----
  ਚੰਡੀਗੜ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕੰਨਿਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖ਼ਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ” ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘੱਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ 11 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ 9 ਜਿਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਖੁਦ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਛੇ ਜਿਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ  ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਫਿਕਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। 
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ਾਂ 'ਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸੌ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੈਗ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।  ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੋ ਸੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ , ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗੀ। 

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਗੁਆਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ -ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ• ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਅੰੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਲਈ ਮੰੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂੰ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਨੇੜ•ੇ ਸਥਿਤ ਜਿਲ•ੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ• ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੜੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜ•ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ  ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ• ਸਕਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Êਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਮੰੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਦੱੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੇਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ, ਪੀਜੀਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਖੋਲਣਾ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ  ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜ ਲਈ ਮਰੀਜ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ----
ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਮੁਲਾਜਮ
ਚੰਡੀਗੜ  2 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ 'ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।