ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਸਰਪੰਚ –ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ

ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ  ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਪੜ• ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ  ਹੁੰਦੇ। ਪਰ, ਪੜਿ•ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਾਂਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ---
ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ -ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਛਿੱਬਰ) :ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਧਰਾਤਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਕਤਸਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ