Thursday, 6 April 2017

ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ -- ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ 69 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ


8507 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
10341 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 69 ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 405 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8507 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ•ਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 13251 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 1742 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ  ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 6711 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 572 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ•ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 69 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ 405 ਸੂਕਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, 327 ਸਕੂਲ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, 296 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 8507 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ  ਨਹੀਂ ਹਨ, 99 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ 10341 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 286 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈਟ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ  ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਜਰੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment