-ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ

---15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ

--ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਧੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ,ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। 
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

--ਬਾਕਸ 
--ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਚਰਚਾ 

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 2522.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 210.21 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ 163.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ੍ਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ: ਕਨ੍ਹਈਆਂ ਕੁਮਾਰ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਨ੍ਹਈਆਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ , ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ,ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਨ੍ਹਈਆਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਂ, ਭੇਦਭਾਵ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਤਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਨ

--ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਰ ਰੋਕਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
---ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ,ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਸਿਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ
ਗੈਂਗਸ਼ਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਅਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ
ਚਿੰਤਾਂ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਮੈਟਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੈਨਰ (ਐਕਸ਼ਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਸਥਾਪਿਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਖਾਸਕਰਕੇ 4 ਜੀ ਫੈਂਕੂਅਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ
ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਫੈਕੂਐਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ
ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ-ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਸੁੱਰਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4-ਜੀ  ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਅਦਾਰੇ) ਨਾਲ ਜੈਮਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ
2 ਜੀ ਤੇ 3 ਜੀ ਫੈਂਕੂਐਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 4 ਜੀ ਤਕਨੀਕ
ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ  ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ੍ਹੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਵੀ
ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।


--ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਂ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ
ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਾਰਡਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ
ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਂ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ
ਸੀ।
--ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਨ ਬਣਾਏ -ਅਰੋੜਾ
-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਖਾਸਕਰਕੇ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਥੇ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਫੈਂਕੂਐਂਸੀ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੈਮਰ
ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਵਾ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ 
---ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ  ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜ਼ਹਾਨੋ ਕੂਚ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਭਾਗ,ਜਿਸਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੋਮਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਬੇਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੀਤੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1-9-2010 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12/33/04-8ਪੀ1248 ਅਨੁਸਾਰ 4250  ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 7500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਜਾਨਚੀ ਪੁੰਨ ਅਰਥ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜਾਨਾਂ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਪੀ.ਓ 7096/609 ਮਿਤੀ 12-7-17 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 1.12.2013 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ 7500 ਰੁਪੁਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਪੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। 
ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਫ਼ਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹੇੜੂ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਭਾਗ ਪੁੱਤਰ ਫਿਦਾ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਿਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੜ੍ਹ ਪੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਕਤ,ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰੀਂਹ ਕੋਲ੍ਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


--ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ 
ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਵਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਰੁੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
--ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਕਵੇਂ ਭੁੱਲਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਪਤਨੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ : ਸਿੱਧੂ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ : 1983 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ 1983 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ (ਸਿੱਧੂ) ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਨੱਠ ਭੱਜਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਤੇ ਇਹ ਪੜਕੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਉਠਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 125 ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਟਣ ਪੈ ਗਏ ਸਨ।  ਆਖ਼ਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੰਡੀਆਂ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕੇਟ 'ਚ ਐਨੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੇਂਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾ ਛਪਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ 'ਚ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ

ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ- ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ:
         ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। 
         ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
         ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ।
         ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
         ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
         ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
         ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 19.8 ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ (ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2107 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੁੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ੍ਹ ਕਰਵਾਕੇ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਧਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 47.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 12.81 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ, 3.47 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾ, 1.23 ਲੱਖ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 1.55 ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਕਮਿਸ਼ਨ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
 ਚੰਡੀਗੜ,  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ) ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਕੋਲ• ਅਨਮੋਲ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।  
ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ•ਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਬਾਕਸ--
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ  
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।