ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਕਮਿਸ਼ਨ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ 
 ਚੰਡੀਗੜ,  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ) ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਕੋਲ• ਅਨਮੋਲ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।  
ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ•ਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਬਾਕਸ--
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ  
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।