ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ----
ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਮੁਲਾਜਮ
ਚੰਡੀਗੜ  2 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ 'ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।