ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 13 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ 'ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ,ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿ•ਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਲ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲਾਂ ਸਟਾਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਲ•ਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਜ਼ੇਲਾਂ (ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ 1300 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ,ਉਥੇ ਕਈ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ• ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਛਡਾਉ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇਜ਼ੇਲਾਂ ਤੋ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸਾਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 13 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ 'ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ,ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿ•ਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਲ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲਾਂ ਸਟਾਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲਾਂ ਜਿਲ•ਾਂ ਜ਼ੇਲਾਂ ਤੇ ਸਬ ਜ਼ੇਲਾਂ (ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ 1300 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ,ਉਥੇ ਕਈ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ• ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਛਡਾਉ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇਜ਼ੇਲਾਂ ਤੋ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸਾਬੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment