ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ

-----ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ--- 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤੀਜੀ ਸੋਧ 
ਚੰਡੀਗੜ/11 ਨਵੰਬਰ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਜਾਅਲਸ਼ਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) 2013 ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 'ਪੁੱਤ ' ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ ਦੋ ਏਕੜ (ਚਾਹੀ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੰਪਤੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2002 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2008 ਤੱਕ ਤੇ ਕੇਸਾਂ (ਪੈਨਸਨਧਾਰਕਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ,ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ 16245 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ
5405,ਬਰਨਾਲਾ 779,ਬਠਿੰਡਾ3128,ਫਰੀਦਕੋਟ 394,ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ 1712,ਫਿਰੋਜਪੁਰ
1210,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 3499,ਜਲੰਧਰ 2034,ਕਪੂਰਥਲਾ 326,ਮਾਨਸਾ 1186,ਮੋਗਾ 922,ਮੁਕਤਸਰ
4508,ਪਟਿਆਲਾ 1372,ਰੂਪਨਗਰ 400,ਸੰਗਰੂਰ 4037,ਮੋਹਾਲੀ 353,ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 1083 ਅਤੇ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 2722 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ 19806 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ,ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸੰਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ 3643 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।