ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਛੱਕਾ -- ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ-ਸਿੱਧੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ  , 2 ਅਗਸਤ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ)  : ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ “ਫਾਸਟਵੇਅ” ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇਖਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆਂ , ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ•ੇ ਮਹਿਜ਼ 15000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਹੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ•ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਪੀ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਲ.ਸੀ.ਓ.) ਕੋਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 130 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵਾਇਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਐਲ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਸਟਵੇਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ•ੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ/ਕੈਰੇਜ਼ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਲ. ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।