ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਜੁਲਾਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ•ੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬਨ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ “ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ” ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁੰਕਮਲ ਅੱਗ ਬਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ
ਚੰਡੀਗੜ•, 2 ਜੁਲਾਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ•ੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬਨ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ “ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ” ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁੰਕਮਲ ਅੱਗ ਬਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment