ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ------

ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣੇਗਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਫੌਜੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ , ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 'ਕੁਰਕੀ' ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ' ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 1186 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਾਸਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ 9 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨਿਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।