“ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ “ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਭਾਵ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ   ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

--ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ, ਦਲਿਤਾ 900 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਹੁੱਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 13550 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 13550 ਤੋਂ 22599 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 125 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ, 22600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 155 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 

--ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ :ਦੂਲੋਂ
   ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰੀ ਬਿਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ : ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
  ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗੇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ  ਬਣਦਾ ਹੈ।