ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 80,92,459 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 80,92,459 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ /ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 280 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 80,92,459 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 19,04,166 ਰੁਪਏ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ (ਐਫ.ਟੀ.ਓ) ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ੍ਹੋ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਰੀਲੀਜ਼, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80,92,459 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੰਡ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।