ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਦਲੀ
ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
--ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ
ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਬਦਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ/ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ--
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਬਦਲੀਆਂ --
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਪਰ ਪਦ ਉਨਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਡਿਸਮਿਸ, ਮੁਅਤਲ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਅਸਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿੱਜੀ ਅਮਲੇ, ਕਾਰ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment