ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ....
ਜਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋ 10 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਤੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਸੱਠ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਗੈਰ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 3.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ----
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਪੈਸੇ---
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ (ਬਦਲ) ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋ 10 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਤੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਸੱਠ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 12.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਗੈਰ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 3.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ----
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਪੈਸੇ---
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ (ਬਦਲ) ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment