ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ

--

ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਜੀਫ਼ਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਡਾ.ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਜਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਮੇਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਬਾਕਸ--
ਜਨਰਲ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕਾਲਰਸਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 32.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਵਜੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜੀਲਿਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ  ਦੇ ਬਿਲ ਖ਼ਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।