ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸੋਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 172 ਮਾਮਲਿਆਂ 567 ਪੰਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ, ਰਮਾਇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 90 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੌੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰਾਂ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ -
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸੋਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 172 ਮਾਮਲਿਆਂ 567 ਪੰਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ, ਰਮਾਇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 90 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੌੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰਾਂ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ -
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment