ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ 90 ਲੱਖ ਜਮਾਂ

ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ  

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈਲੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ (ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 71 ਪੰਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ 50 ਅਤੇ ਚੋਥੀ ਰਿਪੋਰਟ 249 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ  ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ 1999 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 90  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਅਤੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੁਬਈ ਵਿਚ  ਇਕ -ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੈਸੀਨੋ ਵਿਚ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਛੇ-ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। 

162 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋ 90 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੁਰਾਗ  

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 157 ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 122 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ 12 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ 20 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 18, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 16 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਜਾਂ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। 


ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ  ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਦੇ ਗਏ। 

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਬੇਦਅਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ  ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ (ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ --
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ  ਬਾਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 




ਬਾਕਸ --
ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307/323/341/148/149 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 27/54/59 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।