ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ

--ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਫਾਰਸ਼
--ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ  ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਉਕਤ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਹਾਜੀਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਸਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ , 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਾਨਵੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਸੀ ---
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376, 376ਏ, 376ਬੀ, 376ਸੀ, 376 ਡੀ ਅਤੇ 377 ਅਧੀਨ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਰਹਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।