ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ !

ਰਜੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ



ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ (ਕਾਂਗਰਸੀ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਹਣ ਲਈ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ  ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੁੰ ਕਿਸੀ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੱਸ ਅਡਿਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ  ਚੁੱਕਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ਼ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਹਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਸਹੀਬੱਧ (ਹਸਤਾਖ਼ਰ ) ਨਾ ਹੋਣ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜੀਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ -ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।