ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

--ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ 
--ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 10 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਤੀ,ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਾਕਸ--
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ---
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿਚ ਘਰ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸੋ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਜਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।