ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

--ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ 1,46,735 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੂਰੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਵੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੱਲ 2,67,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,46,735 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸੀਆ ਰੋਹਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜਦੇ ਹਨ। 
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ 1997 ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,67,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,46,735 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 5361 ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 9528 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ, 7091 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵਿਸ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 2607 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

46 ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ --
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 46 ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ (ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।