ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ 9 ਜੂਨ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜ•ਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ , ਵਿਧਵਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕਪਲ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।  ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।