ਪ੍ਰੋਗਰੇਸਿਵ ਇਨਵੇਸਟ ਸੁਮਿਟ ਦਾ ਸੱਚ ---ਆਪਣਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਧੇਲਾ

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ 18770 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ  ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ  “ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ” ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 519 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 18770 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ), ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿਚ 128 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 66936.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 61 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 391 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 120196.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6651.99 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਜਾ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ  ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 170 ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 47116 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ 84 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 59102.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 2039.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਸਨ।  

ਰੀਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਧੇਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ---
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ ਨੇ 9200 ਕਰੋੜ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ 3500 ਕਰੋੜ, ਸੀਵੀਸੀ ਇੰਡੀਆਂ ਇਨਫਰਾ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ, ਸਿਪਰਾ ਅਸਟੇਟ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਿਯੂਰਨ ਨੇ 2910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਬੇਗਾਨੇ , ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ---
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿੱਦ ਸੰਧਾਰ (ਸ਼ੁਗਰਫੈਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਹਿੱਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ 100 ਕਰੋੜ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ (ਗੁਪਤਾ ਬਰਨਾਲਾ) ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ) ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ, ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 1250 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੇਡਾ ( ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ) ਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ --
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਘੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 7.04 ਰੁਪਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 7.66 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 7.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ , ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ