ਭਗੌੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ
ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਪਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਘ ਨਾਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ 13 ਗੰਨਮੈਨ, ਜਿਪਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਮਾਡੈਂਟ 5 ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਆਰਮਡ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ) ਨੂੰ ਦਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ 5 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ
ਉਸਦੇ (ਦੋਸ਼ੀ) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ -ਮੇਘਨਾਥ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਪਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਥੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਘ ਨਾਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ 13 ਗੰਨਮੈਨ, ਜਿਪਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਮਾਡੈਂਟ 5 ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਆਰਮਡ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ) ਨੂੰ ਦਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ 5 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ
ਉਸਦੇ (ਦੋਸ਼ੀ) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ -ਮੇਘਨਾਥ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment