ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ;ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 63 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 615 ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 63 ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
---ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਲਬ,
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੁੱਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 615 ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 63 ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਨੇ ਮੁਲਾਜਮ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ੍ਹ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
---ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਲਬ,
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment