---ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆ--

ਵਿਆਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
579 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 344 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
 ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜ੍ਹਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜ੍ਹਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੜ੍ਹਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 579 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ 344 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 59 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ,ਭੂ ਮਾਫੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ,ਵਸੀਅਤਾਂ ,ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਮਨ ਤਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟ 2012 ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਵੈਨੈਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ  ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
   ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।