ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ'ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਫੇਲ੍ਹ

ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲਫੇਅਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 35 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਗਸਤ /ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ

ਮਿਹਨਤਕਸ਼,ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਕਾਮਿਆਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਗਠਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਪਰ ਕੁੱਲ ਠੇਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੂਪਿਆ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ 35-40 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ?

 ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ  ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਗਰੇਡ 1 ਅਤੇ ਗਰੇਡ 2 ਦੀਆਂ 77 ਅਸਾਮੀਆਂ  ਮੰਜੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਲਾਂ ,ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਿਟਰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ,ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਮਜਦੂਰ ,ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ 1996 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ,ਪੁਲ ,ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਭ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ,ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋ ਵਿਭਾਗ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੈਸ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ,ਐਲਟੀਸੀ,ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ,ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਕਰੋੜ  ਰੂਪਏ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 35-40 ਕਰੋੜ ਰੂਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਾਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਚ ਐਸ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।