ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ :ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆਂ ਘੁਮਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਤੋ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 3,50,310 ਬੇਰੁੱਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 245116 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 105194 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਦਸਵੀਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਬੀਏ ,ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਂ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98,97,362 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 80,74,157 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 18,23,205 ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰ ਹਨ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ,ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ 150 ਰੂਪਏ ਅਤੇ ਬੀਏ ਪਾਸ ਨੂੰ 200 ਰੂਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜਾਰ ਰੂਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਜਾਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰ•ਾਂ ਹਜਾਰ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ :ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆਂ ਘੁਮਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਤੋ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 3,50,310 ਬੇਰੁੱਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 245116 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 105194 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਦਸਵੀਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਬੀਏ ,ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਂ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98,97,362 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 80,74,157 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 18,23,205 ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰ ਹਨ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ,ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ 150 ਰੂਪਏ ਅਤੇ ਬੀਏ ਪਾਸ ਨੂੰ 200 ਰੂਪਏ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜਾਰ ਰੂਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਜਾਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰ•ਾਂ ਹਜਾਰ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁੱਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment