ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਸਿਰਫ਼  ਕਮਾਊ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਚੰਡੀਗੜ• 3 ਮਈ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਊ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 4-9-14 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ• ਕਈ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਟਡੈਂਟ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ , ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ 604 ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 270 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰਟਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 140 ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਖੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ  ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।