ਵਾਹ ਰੇ ਸਰਕਾਰ ! 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ 
5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ (ਬਾਥਰੂਮ) ਦੀ ਸਫਾਈ/ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ (ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਬੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿਚ ਏ ਬਲਾਕ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ  ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ , ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਠਹਿਰਿਆ ਉਸਦਾ ਸੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ --
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 401 ਤੇ 513 ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਫ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ। 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਵਿਧਾਇਕ) ਖੁਦ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 401 ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀਮੇਂਟ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ---
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਦੋ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਰੇਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ --
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਂਡਓਵਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ? ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ  ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

14 ਬਾਥਰੂਮ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼---
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਬੀ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 311, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 507,508, 601,602,609,702 ਅਤੇ 703 ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ  ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ---
ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ (ਹੁਣ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।