ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ----
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੇਪਰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ :
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਬੇਅਬਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਘਟਨਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਵਾਬ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਹਾਜਰ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇਡਛਾੜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਿਰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ?
---ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੇਪਰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ :
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਬੇਅਬਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੇਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਘਟਨਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਵਾਬ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਹਾਜਰ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇਡਛਾੜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਿਰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ?
---ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
No comments:
Post a Comment