ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ 
2009 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 
2013 ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ 
2017 ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 
ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। 


--ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ---
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਡੀਪੀਓ 'ਤੇ 42,75,549 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਸਾਲ 2013 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜੀ/ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਵਲੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ (ਇਨੋਸੈਂਟ) ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ -
ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਕਰਾਈਮ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 42414 ਮਿਤੀ 30-10-17 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 37 ਵਿਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ :ਬੀਡੀਪੀਓ
ਬੀਡੀਪੀਓ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ  ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ--
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਈਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।