6000 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ (ਵੈਟਿੰਗ) ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ) ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ,ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਨੰਬਰ 15786-1999 ,ਮਿਤੀ 20-12-2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ (ਸੋਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟਾਂ, ਪਰਮਿਟਾ ਅਤੇ ਗੇੜਿਆ ਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ :
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਰੂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਓਪਨ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਰੂਟ ਜਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ 5200 ਮਾਮਲੇ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 5200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਗੇੜਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਇਕ ਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ, ਗੇੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ 5200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ (ਵੈਟਿੰਗ) ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ) ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ,ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਨੰਬਰ 15786-1999 ,ਮਿਤੀ 20-12-2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ (ਸੋਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟਾਂ, ਪਰਮਿਟਾ ਅਤੇ ਗੇੜਿਆ ਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ :
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਰੂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਓਪਨ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਰੂਟ ਜਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ 5200 ਮਾਮਲੇ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 5200 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਗੇੜਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਇਕ ਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ, ਗੇੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ 5200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪਨ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment