ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਮ

ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ

ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਝਟਕਾ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ : 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ  ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7000 ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਰੂਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਕਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੂਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੂਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ -
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਪਲੀ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50-50 ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ, ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 40-60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਰੋਡਵੇਜ 40 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ।  ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁਝਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ., ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ। 

ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ --
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ।  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਘਨਈਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਲੰਧਰ  ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• (ਵਾਇਆ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਰੋਪੜ•) ਸੀ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਖ੍ਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  23 ਅਕਤੂਬਰ 2009 'ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਜ ਲਿਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਓਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ।। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਮਿਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ 'ਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ।। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।