ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
2002 'ਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਗਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਨਵੰਬਰ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨੈਲੋ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 27 ਸਥਿਤ ਜਾਟ ਭਵਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋਗਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2002 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨੌਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪਦ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
No comments:
Post a Comment