ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈਟ ਕਰੇ
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
- ਚੰਡੀਗੜ•
ਡੁੱਬਦੀ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ (ਦਾਨ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਜ਼ਾ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਲ ਵਿਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ•ਾ ਇਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖੁਦ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜਰੂੜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਕਾਨ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਉਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਾਕਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ । ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਦਾੜੀ ਨਾਲੋ ਮੁੱਛਾਂ ਭਾਰੀ ” ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਨ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੈਕਟਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਕ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਪਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ• ਜਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ•ੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 66000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਾਕਸ---
ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ•- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment