ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ•
ਵੱਡੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ 'ਚ “ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ” ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੂਦ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਰੀਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾਂ) ਨੇ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਡਾਇਰਕੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੇਵਾ ਇੱਛਾ ਵਜੋਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿੱਕ ਪੇਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਏ ਤੇ ਬੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ, ਦਰਜ਼ਾ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ।
No comments:
Post a Comment