ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚ ਉਸਾਰੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ
ਮੋਰਿੰਡਾ 7 ਜਨਵਰੀ -  ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ (ਰੂਪਨਗਰ) ਰਜਨੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰ.ਟੀ,ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 13 ਅਗਸਤ 2105, ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਤੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 (ਪੁਰਾਣਾ) ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।