ਡੀ.ਐਲ ਤੇ ਆਰ.ਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ

---ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛਤੀਸਗੜ 'ਚ ਆਰ.ਸੀ 74.70 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 136.35 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾਈ 
--- ਰੋਡ  ਸੇਫਟੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 
--- ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਰਾਮਦ 

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ) ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਇਕ ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਛਤੀਸਗੜ 'ਚ ਆਰ.ਸੀ 74.70 ਪੈਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 136.35 ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ 49.59 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 65 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 62 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀਐਸਟੀਐਸ 18749 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ / ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਬਾਕਸ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 45 ਰੁਪਏ 
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ 45 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 27.9.2011 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 65 ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ ਦਾ 136.35 ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬਾਕਸ --
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਰੀ 
ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।