ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ11 ਸਤੰਬਰ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ “ਕੁੜੀਓ ਗੱਲ ਕਰ, ਨੂੰਹ ਕੰਨ ਕਰ” ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
No comments:
Post a Comment