ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਓ , ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਾਓ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 102329.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੇ ਡਾ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਂ
ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1.01 ਲੱਖ ਰੁ.ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ 6 ਮਾਰਚ, ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 102329.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤੀਸਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ•ਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ  ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵ.ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ “ਦੀਨਬੰਧੂ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾਂ” ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ “ਮੰਗਲ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਂ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਰਣ ਜੈਅੰਤੀ ਵਰ•ਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 102329.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 90412.59 ਕਰੜੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 11.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2015-16 'ਚ ਇਹ 9.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 16.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 2015-16 'ਚ ਵੱਧਕੇ 17.42 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਇਹ 16.36 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ  “ਦੀਨਬੰਧੂ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾਂ” ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ  ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ “ਮੰਗਲ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਂ”  ਤਹਿਤ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।




ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 68810.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51711.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 17099.36 ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 3206.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 2016-17 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2698.80 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਵਰਣ ਜੈਅੰਤੀ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਸ ਹਜਾਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ 1461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸੇਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਫਰੀਦਬਾਦ 'ਚ ਕੈਥ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੇਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 3839.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3323.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ2017-18 ਲਈ 14005 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016-17 'ਚ 11825.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਨੋਹਣੀ, ਘਰੌਡਾ, ਰਾਈ, ਇੰਦਰੀ, ਸਤਨਾਲੀ, ਸਿਕਰੋਣਾ, ਮੂਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਖੇਵੜਾ, ਕਾਦਮਾ, ਸੇਹਲਾਂਗ, ਬਰਾਣਾ, ਪਲਵਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਸਨਪੁਰ, ਜੀਵਨ ਨਗਰ 'ਚ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ) ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ 535.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 336.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ  ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 5000 ਹਜਾਰ ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ• ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2038 ਡਰਾਇਵਰਾਂ, 930 ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ 908 ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੇ ਪਦ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲਬਧ  ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 882.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11259 ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਫਲੈਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਲਾ ਯੋਜਨਾਂ  ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਨਾਉਣ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ਼ ਲੇਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੇਵਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।