ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ

---ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
--ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲ
--ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ


ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵਖਰੇਂਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ
ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ
ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ
ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਧੂ
ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ,
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ, ਡਾ ਰਾਜ
ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਬਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ,
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ
ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ
ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੋਂ
ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਲੋਕ  ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਮਤ ਹਨ ਤੇ ਬਜਟ
ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲ
ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ
ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ
ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭਤੋਂ ਵੱਧ
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ, ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ,
ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਬਾਕਸ--
ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਟਵਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ
(ਜਸਟਿਸ),  ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਬਸਪਾ
ਆਗੂ ਹਰਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ, ਡਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ
ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।