ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

27 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੋਹਰ 
ਆਰਡੀਨੈਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੈਸ਼ਨ -ਢੀਂਡਸਾ 
ਚੰਡੀਗੜ 18 ਦਸੰਬਰ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ)  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ 'ਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸਹਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਡੀਨੈਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸ਼ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਦਿਆ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ  ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਥਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?