ਚੰਡੀਗੜ 8 ਜਨਵਰੀ ( ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਤੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਰ 2014 ਤੱਕ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਡ 2052 ਨੂੰ ਜਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਅਜੀਤਗੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹੈਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵੀ ਵੇਤਨ ਹੈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਫੀ ਐਫ) ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Êਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਜੌਹਲ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ,ਨੀਰਜ਼ ਕੁਮਾਰ,ਮਿਥਨ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਐਨ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੀਲਿਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੀਲਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
No comments:
Post a Comment