ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

Ê

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 
ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਪਰਚੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ•/7 ਜਨਵਰੀ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
Êਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਟਿਕਟਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਚੀ ਭਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਿਲ ਭੇਜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਫਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 39 ਕਰੋੜ• ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਰਚੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਸਫਰ ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ,ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਓਵਰ ਕੰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ,ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜੋੜਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਪਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ,ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਫਰ ਕਿਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।