ਜ਼ਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

------ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ -----
ਜ਼ਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ 
Ñਲੱਗਭੱਗ ਸੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਰਕਾਰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰੇਗੀ : ਜਿੰਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ / 10 ਜਨਵਰੀ/ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ
ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ• ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਠ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨ•ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਵਲੋਂ  ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ,ਵਿੱਤ ਅਫਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ  ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ• ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਅਤੇ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰ੍ਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।