ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

-- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਆਂ 16 ਆਸਾਮੀਆ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਜਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ (ਕਾਰਵਾਈ) ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 41 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ16 ਅਸਾਮੀਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਆਂ 41 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19 ਜਨਰਲ, 10 ਐਸ.ਸੀ, 5 ਬੀ.ਸੀ., 5 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਸਬੰਧੀ 2011 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ, ਕੇਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ( ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ) ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1979 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 3 ਆਫ਼ 2013 ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ 1979 ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਹਿਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਊੰਸਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ 1988 ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਭਰਤੀ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 5 ਅਫ 2011 ਦਾ ਹੀ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1988 ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਆਂ 41 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨਾ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ (41)ਇਕੋਂ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆ ਬਣਦੀਆ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਜਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।