--ਧਰਨਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ-ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ !

--ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ 
ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 7 ਜਨਵਰੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?  
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ “ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ” ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਕੰਮ” ਉਸੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਤੀਜ਼ੀ ਧਿਰ ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ “ਝਾੜੂ ” ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਵਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੀਲ੍ਹਾ ਤੀਲ੍ਹਾ ਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ “ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ” ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਹੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ ੁਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੈ। 
---
ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨੀਂ ਦੇਖਦੇ : ਕੈਪਟਨ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ੁਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2006-07 ਵਿੱਚ 2001-02 ਮੁਕਾਬਲੇ 22.51 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 2011-12 ਵਿੱਚ 2006-07 ਮੁਕਾਬਲੇ 42.13 ਫੀਸਦੀ, 2016-17 ਵਿੱਚ 2011-12 ਮੁਕਾਬਲੇ 24.77 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ 2016-17 ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 13.69 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਈ 2015-16 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਏ. (ਫਿਊਲ ਕੌਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ) ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ -0.65 ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2017-18 ਵਿਚ 9.33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾਂ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 1.78 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।